- Updated: May 28, 2023 05:58 PM
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਅਤੇ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 2 ਬਿੱਲ 'ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018 ਅਤੇ 'ਦਿ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਲਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2018, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਕ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਹਿੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।