ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥਿਏਟਰ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ

ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥਿਏਟਰ ''ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ

ਟੈਗੋਰ ਥਿਏਟਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਥਿਏਟਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. (ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਟੈਗੋਰ ਥਿਏਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਥਿਏਟਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ-ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਟੈਗੇਰ ਥਿਏਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ 8 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ।