- Updated: June 21, 2023 02:20 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ ਆਗੂ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ”।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ 33 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।