- Updated: March 15, 2024 06:38 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸੀ। ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।