- Updated: June 30, 2023 07:44 PM
ਦਿੱਲੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (30 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗਰੁੱਪ-ਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਐਨਸੀਪੀ ਮੁਖੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਈਟੀਓ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਫਿਰ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 70 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।