- Updated: May 04, 2026 12:18 PM
ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 30 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਭੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 30 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ 1972 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ।
ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।