- Updated: September 04, 2023 11:59 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਸਮਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੈਅ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।