ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ  ਮੁੜ ਸੰਮਨ; 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ  ਮੁੜ ਸੰਮਨ; 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਆਪ' ਆਗਬ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਅਤੇ "ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, "ਸੰਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 19 ਤੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।