- Updated: November 24, 2023 08:10 AM
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਜੇਬ ਕਤਰੇ’, ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁਧ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ’ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ‘ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪਨੌਤੀ’, ਜੇਬ ਕਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ 14,00,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਨੌਤੀ’ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 123 ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।