- Updated: July 19, 2024 05:18 PM
ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁਬਰਟਸ ਹੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਫਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਰਣਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੀਲ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ 'ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ' ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਏ.ਬੀ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਹੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ 2035 ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਰਮਨੀ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹਨ।
ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ EU ਬਲੂ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।