- Updated: May 14, 2026 10:11 AM
ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੱਚੀ, ਸਫੇਦ ਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਖਪਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੁਆਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬਿਲ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਕੱਚੀ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਭਾਅ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਦਨ ਵਿਚ ਸਫੇਦ ਖੰਡ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਭਾਅ ਵਿਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ।