- Updated: April 03, 2025 02:30 PM
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਰਨਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।