- Updated: June 16, 2026 03:15 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ 100,000 ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਟੈਕਸ' ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ USCIS ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਸੂਲਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 18 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੋੜ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।