- Updated: October 06, 2026 01:29 PM
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 'H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫਰਾਡ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਐਕਟ' (H.R. 10643) ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ (ਢਾਈ ਲੱਖ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ -ਬ੍ਰਾਇਨ ਬੈਬਿਨ, ਪੈਟ ਫੈਲਨ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਗਿੱਲ, ਕੀਥ ਸੈਲਫ ਅਤੇ ਪੀਟ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਪੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਨ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ:
ਜਾਨਬੂਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕੰਮ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਸਿਵਲ ਜੁਰਮਾਨਾ 5,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਬੂਝ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ H-1B ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 35,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,50,000 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਬੈਨ: ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ H-1B ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ 250 ਡਾਲਰ-2,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,000 ਡਾਲਰ-10,000 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ 20,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ 50,000 ਡਾਲਰਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੈਥ ਵੈਨ ਡੁਇਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਲਿਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ H-1B ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂਚਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡੀ'ਐਸਪੋਸਿਟੋ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।