- Updated: February 27, 2023 02:27 PM
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਢੇ 17 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।