- Updated: October 12, 2026 01:19 PM
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀ ਸੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ "ਮੈਂਸ ਰੀਆ" (mens rea) ਭਾਵ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਲ ਪੀ ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।