- Updated: January 04, 2025 05:47 PM
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਸਟਮ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸੈਂਟਰ-ਪੈਸੇਂਜਰ (ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। 8 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ 'ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇਮ ਰਿਕਾਰਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ 20222' ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇਮ ਰਿਕਾਰਡ (PNR) ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 25,000-50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਨਸੀਟੀਸੀ-ਪੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਾਇਲਟ ਫੇਜ਼ 10 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੀਡੀਐਸ (ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ 1 ਜੂਨ 2025 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।"