- Updated: December 22, 2025 04:18 PM
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (Free Trade Agreement) 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਿਵੇਸ਼: ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 70% ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਖੇਤਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਚਮੜਾ, ਫੁਟਵੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾਸ ਛੋਟਾਂ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ ਆਦਿ), ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਮੀਟ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਦਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 2.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਟੌਡ ਮੈਕਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (2026) 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।