- Updated: February 22, 2023 09:59 PM
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ.) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 33,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨ ਵੀ ’ਚ ਮਹਾਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈ. ਵੀ. ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 33,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਕੌਂਸਲ ਆਨ ਐਨਰਜੀ, ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ (ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ.) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਐਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 903 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਿਥੀਅਮ -ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਪੀ. ਐੱਲ. ਆਈ. ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 33,750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਿਥੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਿਆਸੀ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ 59 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੈਟਰੀ ’ਚ ਇਸ ਧਾਤੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀ. ਈ. ਈ. ਡਬਲਯੂ. ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਖੀ ਰਿਸ਼ਭ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਹਨ। ਧਾਤੂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।