- Updated: April 18, 2023 04:34 PM
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 2019 ਦੇ 75,000 ਦੇ ਉੱਚ ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਨੇਵਿਟਾਸ ਤੋਂ ਜੋਨ ਚਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੀ "ਜੋਖਮ ਦਰਜਾਬੰਦੀ" ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦ ਏਜ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਈਮੇਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਪਰਥ ਦੀ ਐਡਿਥ ਕੋਵਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੋਲੋਂਗੌਂਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਅਤੇ "ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ "ਅਸਲੀ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਕਰਤਾ" ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ"। ਐਡੀਲੇਡ ਦੀ ਟੋਰੇਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ "ਹੁਣ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ"।