- Updated: September 01, 2023 02:45 PM
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਦੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਤੈਅ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਫਾਲਤੂ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਐਸਮਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਟਿੰਗ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਐਸਮਾ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਅਸਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਲ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਫਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ 2-3 ਸਰਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ’ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਪੀਸਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਸਰਕਲਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।