- Updated: August 10, 2023 10:49 AM
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ) ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਏ.ਐਨ. ਸ਼ਮਸੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਰਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਰੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ”।