- Updated: December 17, 2025 05:45 PM
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, 54 ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 598 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (GG&IT) ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (GG&IT) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ 544 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 263 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 281 ਪੇਂਡੂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕੇਂਦਰ 465 ਸਰਕਾਰੀ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (G2C) ਅਤੇ 7 ਕਾਰੋਬਾਰ-ਤੋਂ-ਨਾਗਰਿਕ (B2C) ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰਾਂ, ਸੇਵਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਲਡ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ "ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ" ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਲਡ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 96.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 'ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੋਰਟਲ (connect.punjab.gov.in) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।