- Updated: May 20, 2023 02:52 PM
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।