- Updated: August 06, 2024 10:03 PM
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫੈਲਾਅ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੈਚ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਇਆ। ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ: ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ- 2000 ਲਗਭਗ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।