- Updated: June 05, 2025 11:39 AM
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਸਟਰਾਂਗ ਬਾਰਡਰਜ਼ ਐਕਟ’ (Strong Borders Act) ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਨੇ "ਅਸਥਿਰ" ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
2023 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,71,850 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 20,245 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 1,32,525 ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13,660 ਦਾਅਵੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵੇ ਭਾਰਤ (2,290) ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ (1,990) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5,500 ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22% ਵੱਧ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4.27 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੋਹਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਾਰਡਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਰਟ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
127 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਾਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਦਿਆਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ "ਅਖੰਡਤਾ" ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ "ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਸਨੂੰ "ਅਨੈਤਿਕ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ" ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।