- Updated: June 05, 2023 12:31 AM
ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਸੋਰ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਹਰ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਸਵੈਚਲਿਤ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਏ.ਟੀ.ਪੀ) ਸਿਸਟਮ (ਕਵਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਟੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਆਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ‘ਪੁਆਇੰਟ ਮਸ਼ੀਨ’ ਅਤੇ ‘ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ’ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ‘ਕਵਚ’ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ. ਆਰ. ਐਸ) ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਾਸੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਲੱਗਭਗ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ-ਚੇਨਈ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰੋਮੰਡਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ-ਹਾਵੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਦੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 288 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਰੇਲ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।