- Updated: February 25, 2026 05:24 PM
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਟੇਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋਕਿ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਟੈਂਟ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਾਜਵਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ
1. ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ?
2. ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨ?
3. ਕੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।