- Updated: September 09, 2026 12:59 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਡਾ. ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿੰਨੀਜੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਵ (DD News Live), ਐਕਸ (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ), ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਬਦਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ:
ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਾਖ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਦਈ (ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ) ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।