- Updated: March 05, 2026 04:56 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 2.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ?
ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸੂ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਪੁਲਸ ਰਾਜ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ' ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਖੌਤੀ 'ਮੁਕਾਬਲੇ' ਦੀ ਇਹ 42ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।