- Updated: November 28, 2023 09:54 AM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਾਰਡ ਫਾਈਲਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨੇੜਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 1.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ IHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਵਿਭਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੂਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ., ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਡੀਜੀਐਸਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।