- Updated: December 14, 2023 07:19 PM
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-53 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯੂ. ਟੀ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰਨਾ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਈ. ਟੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ-53 ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਮਕਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 4625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ 99 ਜਾਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਈਬਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਾਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਵਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 112 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। 18 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵੈਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਨੇ ਸੈਕਟਰ-53 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 340 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਾਲੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ 492 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਵਿਚ 178 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।