ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹਾਈਵੇਅ ''ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। 

 ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹਾਈਵੇਅ ''ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ''ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। 

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵ੍ਹੀਕਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵਹੀਕਲ ਨਾਰਮਲ ਪੁਲਸਿੰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹਾਈਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਫਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ 115 ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਲਈ ਵ੍ਹੀਕਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਵ੍ਹੀਕਲ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਸੁਜ਼ੂ ਜਾਂ ਟਾਟਾ ਜ਼ੇਨਾਨ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ-ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ 1247 ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 4 ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਹੈ।