ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਰੀ ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। 

ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਸੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਏ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਬਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲ ਹੈ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 655.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧੀਨ 1212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਜਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੇ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ 40 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਢੁਆਈ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਕਲ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਇੰਸੁਲੇਟਿਡ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 5 ਲਘੂ ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀ-ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ (ਆਰ. ਏ. ਐੱਸ.) ਤੇ ਬਾਇਓ-ਫਲਾਕ ਕਲਚਰ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ’ਚ 43,690 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਲ 1,89,647 ਟਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਵੀਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਲਾਬ ਪੁੱਟਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੇਮ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਅਪਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮੌਜੂਦਾ 1212 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5,000 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 366 ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1212 ਏਕੜ ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 2400 ਟਨ ਝੀਂਗਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਏਕੜ ਖੇਤਫਲ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਿਅਰਥ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।