- Updated: April 23, 2024 03:51 PM
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਸ ਕਲੀਵਰਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਵਾਂਡਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਿੱਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ.ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇਗੀ। ਇਹ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਰਵਾਂਡਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਣ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂ.ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 24 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 37 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰ ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਵਾਂਡਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਅਦਾਲਤ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2022 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45,744 ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7,45,000 ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।