ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ,ਭਾਰਤੀਆਂ ''ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ

ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ''ਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ,ਭਾਰਤੀਆਂ ''ਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਅਸਰ

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਿਟੀ, ਰੂਰਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (localization) ਕੋਟਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਊਦੀ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।' ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਵੱਧ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਵਿਜ਼ਨ 2030' ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ 7% ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 1,78,630 ਭਾਰਤੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ।