- Updated: September 10, 2024 01:13 PM
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿਰਨ ਐਲੇਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹਰੀਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।ਉੱਧਰ ਟਾਪੂ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਨ-ਅਰਾਈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਉਦਯੋਗ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਖੁਦ ਚਲਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।