- Updated: February 21, 2026 04:50 PM
ਹਲਕਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 750 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਡਿਟ/ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ-ਵਾਈਜ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।