- Updated: September 10, 2024 05:15 PM
ਕੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CBI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। CBI ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ CBI ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਬਡਾਲੀ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾਂ ਵਿਖੇ F.I.R. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ CBI ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਸੈਂਡ ਅਰਥਾਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸੰਦੇਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਯਾਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਅਹਲੇ ਜਮਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨਘੜਤ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ., ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।