- Updated: July 13, 2023 11:01 AM
ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਈਦ-ਉਲ-ਅਜ਼ਹਾ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸਵੀਡਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNHRC) 'ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਓਆਈਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਕ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
UNHRC 'ਚ ਕੁਲ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਓਆਈਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 19 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਸਮੇਤ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ 7 ਦੇਸ਼ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਕੁਲ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।