- Updated: February 20, 2026 07:59 PM
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (DHS) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੰਘੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਹਿਸ਼ਤ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।