ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ NRIs ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ 

 ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ''ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ NRIs ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਟੈਕਸ 

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ) ਲਈ ਬੈਂਕ ਐਫਡੀ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੌਰਭ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 5 ਲੱਖ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। 

ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ 9٪ ਹੈ. ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਵੀ 4੦٪ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 83 ਹਜ਼ਾਰ 468 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਤੱਕ 254 ਭਾਰਤੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨਕ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 500 'ਚੋਂ 50 ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। 

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (1 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।"