- Updated: July 19, 2026 11:15 AM
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18,000 ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਲ ਪਾਸੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਅਰਹਾਉਸ ਖਰੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੂਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ICE ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 12,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਗ੍ਰੇਗ ਸਿਸਕਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ICE ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ICE ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 3,567 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੱਕ 1,076 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 5 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 104 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।