- Updated: August 16, 2022 09:06 PM
ਹੈਦਰਾਬਾਦ :
ਭਾਰਤ 2028-29 ਤੱਕ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡੀ ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਨ ਦੀ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਟ 75- ਮਾਰਚਿੰਗ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਬਾਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਾਰ ਲਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਐਫਟੀਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਰਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2028-29 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਗਲੋਬਲ ਮੈਗਾ-ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।