- Updated: September 24, 2022 05:37 PM
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮੇਤ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੇ।
ਇਸ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦਰਅਸਲ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 438 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੇਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਧ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।