- Updated: September 18, 2025 12:14 PM
ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਰਤਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10-12 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 88 ਤੇ 89 ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਿਸਬਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਨਿੰਜਾ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣ।