- Updated: February 09, 2023 03:31 PM
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਪਰਵਾਣੂ ਸਥਿਤ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 135 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10-15% ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡਾਨੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਹੋਰ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।