- Updated: February 23, 2024 12:38 PM
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ IPG ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਂਜ IPS ਸਿਬਾਸ਼ ਕਬੀਰਾਜ ਨੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ BKU ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।