- Updated: December 21, 2023 10:44 AM
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਸੰਮਨ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਪਾਸਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹ 'ਇੰਡੀਆ' ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੁਧਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 1.30 ਵਜੇ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਧਿਆਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ" ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਿਪਾਸਨਾ ਸੈਸ਼ਨ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ" ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਪਾਸਨਾ ਕੈਂਪ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।” ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।