- Updated: April 09, 2024 04:45 PM
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ-ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜੱਜ 'ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ - ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
- ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਿੱਤੇ।
-ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
- ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ।
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।